१० लाख घुस लिएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पाण्डे अख्तियारको हिरासतमा

काठमाडौं : कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा म्यानपावर कम्पनीबाट १० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई निवासबाटै पक्राउ गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टोलीले बुधबार बिहान चाबहिल मित्रपार्कस्थित निवासबाट पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो।

घुस लिँदै गर्दा मंगलबार समातिएका विभागका कर्मचारीसँग ‘कनेक्सन’ देखिएपछि अख्तियारले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो। उनी ५८ वर्षे उमेरहदका कारण मंसिर ५ देखि अनिवार्य अवकाश लिने तयारीमा थिए। अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा उनी श्रम विभागबाट रोजगार विभागमा महानिर्देशक भएर आएका थिए।
विभागका शाखा अधिकृत कृतिवल्लभ पौडेल र नायब सुब्बा खड्गबहादुर केसीले एसआरएस म्यानपावर कम्पनीको कामकाज तथा बैंक खाता रोक्का फुकुवा गरिदिने भन्दै १० लाख रुपैयाँ घुस रकम बुझ्दै गर्दा बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी फुडल्यान्डबाट पक्राउ परेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले रोक्का फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा स्वतः हुने कामका लागि घुस मागेको सूचनाका आधारमा कर्मचारी समातिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो। पक्राउ परेका कर्मचारीलाई थुनामा राखेर थप छानबिन गर्न अदालतबाट सात दिनको अनुमति दिइएको छ। विभागका कर्मचारी १० लाख रुपैयाँ बुझेर खाजा खान थालेको अवस्थामा अख्तियारको फन्दामा परेका थिए।

‘प्रारम्भिक अनुसन्धानले घुस लेनदेनमा विभागका महानिर्देशकको संलग्नता देखिएपछि निजलाई आयोगकै टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो’, अख्तियारका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँलाई हिरासतमा राखिएको छ।’
अख्तियार स्रोतका अनुसार महाराजगन्जस्थित एसआरएस इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक शुभद्रा बरालले महानिर्देशक पाण्डेले नै घुसमा ‘बार्गेनिङ’ गरेको ‘भ्वाइस रेकर्ड’ सहितको क्यासेट अख्तियारमा बुझाएकी थिइन्। उक्त रेकर्डबाट पाण्डे घुस लेनदेनमा मुछिएको रहस्योद्घाटन भएको थियो। यूएईको हमाई सेकुरिटी गार्ड कम्पनीमा पठाइएका ५१ जना कामदार नेपाल फर्केपछि उक्त म्यानपावरविरुद्ध यसअघि विभागले मुद्दा चलाएको थियो।
प्रतिव्यक्ति आठ लाख रुपैयाँ बुझाएर यूएई पुगेका कामदार कम्पनी बन्द भएपछि नेपाल फर्केर क्षतिपूर्तिका लागि विभागमा उजुरी दिएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसपछि म्यानपावर सञ्चालक बराल साउदी अरबतर्फ लागिन्।
विभागले इन्टरपोलमार्फत खोजी गरेपछि उनी आफैं नेपाल फर्किइन् र विभागको कारबाही गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिइन्। उनको रिटमा जग्गा रोक्का र म्यानपावरको कामकारबाहीमा बाधा नगर्न सर्वोच्चबाट असोजमा अन्तरिम आदेश भयो। उक्त आदेशमा बराललाई पक्राउ नगर्नसमेत भनिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा न्यायाधीकरणमा भएको मुद्दाबाट छुट्कारा दिलाउन विभागका कर्मचारीले उल्टै बार्गेनिङ गरेको उजुरी अख्तियारमा थियो।
पाण्डेविरुद्ध नयाँ म्यानपावर दर्तामा प्रतिम्यानपावर पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म लिएको अर्को आरोपमा मेत अख्तियारमा उजुरी छ। ‘फ्री भिसा’ र ‘फ्री टिकट’ मा म्यानपावर कम्पनीबाट रकम असुलेको आरोपसमेत उनीमाथि छ। यसअघि पनि वैदेशिक रोजगार विभागका झन्डै दर्जन कर्मचारी घुसमा समातिइसकेका छन्।
१० कर्मचारीविरुद्ध जग्गा हडपेको अभियोग
जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालय धादिङका १० कर्मचारी मिलेर सार्वजनिक जग्गाको नक्सा तयार गरी निजी गराएको अभियोगमा बुधबारै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
साविक नीलकण्ठ गाविसअन्तर्गत वडा नं ५ रहेका विभिन्न कित्ताका जग्गालाई किर्ते कित्ता कायम गरेर निजी रूपमा जग्गा दर्ता गराएको अभियोगसहित सजायको माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले मालपोत कार्यालय, धादिङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद भेटवाल, मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्री, शाखा अधिकृत रामकृष्ण खत्री, नायब सुब्बा नेत्रराज जोशी, नायब सुब्बा जयहादुर खड्का, नायब सुब्बा मुकुन्दराज पाण्डे, खरिदार राधाकृष्ण नेपाल तथा नापी कार्यालय धादिङका तत्कालीन अमिन भीमप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वेक्षक विश्वकुमार बस्नेत र रवीन्द्रनाथ ठाकुरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप सजाय माग गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले नापी नक्सा नै नभएको क्षेत्रमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसाएर नक्सा तयार गर्दै त्यसैका आधारमा छुट जग्गा दर्ता गरेको फेला परेको छ।
यता, नगरकोट नगरपालिका ४, ५, ६ र ७ नम्बर संयुक्त वडा कार्यालयका सचिव माधव सुवेदीले राजस्व रकम आम्दानी रसिदबाट नकाटी चार लाख ३२ हजार दुई सय १० रुपैयाँ आफैंले बुझेको अभियोगसहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।