पुस ५, २०७४-प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि छानबिन हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको सात सदस्यीय इजलासले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेको दुई सातापछि प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा उजुरी दर्ता भएको हो । ‘मूल्यांकन प्रतिवेदन फरक–फरक ढंगले पेस भएको घटनामाथि अदालतको आदेशअनुसार निवेदन दर्ता भएको छ’ काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले भने । फैसलाको पूर्णपाठ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेपछि त्यहाँबाट महानगरीय आयुक्तको कार्यालय हुँदै परिसरमा जाहेरी दर्ता भएको स्रोतले बतायो । उजुरीका आधारमा प्रहरीले फाइल झिकाई प्रारम्भिक अनुसन्धान हुने जनाएको छ ।
परिसरका प्रवक्ता एसपी रामदत्त जोशीका अनुसार, फरक तथ्यांकसहितको कागजातमाथि अध्ययन हुनेछ । फैसलामा उल्लेखित न्यायिक टिप्पणीका आधारमा अनुसन्धान सुरु हुने भएकाले कुनै व्यक्तिविरुद्ध किटानी परेको छैन । फैसला अनुसार कागजात फरक पारिएको पुष्टि भए सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको अभियोगमा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पदमा बहाल कुनै सरकारी अधिकारी यसमा संलग्न भए आफ्नो पदको दुरुपयोगको अभियोगमा विभागीय कारबाहीको सम्भावना समेत रहन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन फरक ढंगले पेस भएकोबारे छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । ‘सिलवालले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा रहेको अंक र लोकसेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त अंक भिन्न भन्नै रहेको देखिएकाले’सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम मुल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने फारम र निवेदकले पेस गरेको फारमको अंक फरक पार्ने काममा को कसको संलग्नता रहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।’
घटना यस्तो हो
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादका क्रममा सर्वोच्चमा पेस भएका दुई व्यक्तिको फरक कागजातमा एउटै विवरण हुबहु रहेको भेटिएको छ । तत्कालीन डिआईजी नवराज सिलवालले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइलमा उनी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको तथ्यांकगत विवरण हुबहु मिलेको भेटिएको हो । दुवैमा भएको हस्तलिपिको स्वरुप र शैलीसमेत हुबहु मिलेको थियो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि आईजीपी अर्यालले ४ र डिआईजी सिलवालले ६ पेज लामो विवरण पेस गरेका थिए । त्यसमा अर्यालले ४ वटा शीर्षकमा २० वर्षे विवरण बुझाएका छन् । ट्राफिक महाशाखाको प्रमुख हुँदा आफूले गरेका कामकारबाहीबारे अर्यालले २ पेज लामो विवरण पेस गरेका थिए । त्यसैगरी तत्कालीन डीआईजी सिलवालले ४ शीर्षकमा ३९ वटा विवरण पेस गरेका थिए ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइलको अन्तिम दुई पानामा सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको मूल्यांकन विवरण भर्नुपर्छ । ४ वटा तालिकामा हुने विवरण नै हुबहु मिलेको थियो । यतिसम्म आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दुवैले समान अंक पाएका छन् भने सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको मूल्यांकनमा उल्लेखित हस्तलिपी पनि हुबहु थियो ।
घटनाको केही दिनपछि सरकारले तत्कालीन डीआईजी सिलवालले किर्ते कागजात तयार पारेको आरोप लगाएको थियो । सिलवालले चैत १९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदनका साथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रतिलिपी फर्जी भएको दाबी सरकारको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरेको कागजातमा सिलवालले आफ्नो भनी पेस गरेको प्रतिवेदन फर्जी रहेको दाबी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनका तीनवटा अंकतालिका रहेको पाना विवादमा परेको थियो ।
सर्वोच्चले भने महान्यायाधिवक्ताको दाबीअनुसार, फर्जीको आरोप स्वीकार गरेन, तर फैसलाको पूर्णपाठमा भने अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । अदालतबाट आफ्नो पक्षमा आदेश नआएपछि डिआईजीबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका सिलवाल एमालेबाट ललितपुर-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।
